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Discharge के बाद Bail का सवाल क्या भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक संवैधानिक विरोधाभास है? भारतीय आपराधिक न्याय प्र…

दिल्ली की शराब नीति से जुड़े चर्चित मामले में हाल ही में दिल्ली की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले के तहत सभी…

दिल्ली दंगों से जुड़े एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामले में हालिया घटनाक्रम ने एक बार फिर पुलिस की भूमिका और जवाबदेही पर…

सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव Advocate-on-Record (AoR) परीक्षा मानी जाती है। जून 2025 में …

हाल ही में Supreme Court of India ने लखनऊ के जिला निर्वाचन अधिकारी (District Election Officer) को यह निर्देश दिया कि …

POCSO Act, 2012 बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया एक विशेष कानून है। इसका उद्देश्य सिर्फ सज़ा देना…

Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO) केवल यौन अपराधों को दंडित करने वाला कानून नहीं है, बल्क…

भारत में बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों की बढ़ती घटनाओं ने एक विशेष और सुसंगठित कानून की आवश्यकता को जन्म दिया। इसी पृष्…

भारत में “Right to Be Forgotten (RTBF)” पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही हालिया सुनवाई ने निजता, प्रतिष्ठा और अभिव्यक्…

भारत में जमानत प्रक्रिया का उद्देश्य अभियुक्त को ट्रायल से पहले अनावश्यक हिरासत से बचाना है, लेकिन व्यवहार में यह प्रक्…

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में जमानत का उद्देश्य सज़ा से पहले व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। इसके बावजूद, आज…